धारणीत आश्रमशाळांमधील अन्नविषबाधेची मालिका,१५० हून अधिक विद्यार्थी बाधित
धारणीत आश्रमशाळांमधील अन्नविषबाधेची मालिका,१५० हून अधिक विद्यार्थी बाधित
टीटंबानंतर बीजुधावडी व सावलीखेडा शाळांतील विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडली, अन्नसुरक्षेवर गंभीर प्रश्न
अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी –
मेळघाटातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये अन्नविषबाधेच्या सलग घडणाऱ्या घटनांनी संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधले आहे. टीटंबा येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत अन्नातून विषबाधा झाल्याची घटना ताजी असतानाच, अवघ्या २४ तासांत धारणी तालुक्यातील बीजुधावडी आणि सावलीखेडा शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांचीही जेवणानंतर प्रकृती बिघडल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या तीनही घटनांमध्ये १५० हून अधिक विद्यार्थी बाधित झाल्याची माहिती समोर येत असून, पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सलग घडणाऱ्या या घटनांमुळे मेळघाटातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. “आदिवासी विद्यार्थ्यांचा वाली कोण? त्यांच्या जिवाशी खेळतंय कोण?” असा संतप्त सवाल आता पालक, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
या घटनांनंतर संपूर्ण मेळघाटात संतापाची लाट उसळली असून, विविध आदिवासी सामाजिक संघटना, विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. आश्रमशाळांमध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्तेची, पुरवठा व्यवस्थेची, साठवणुकीची आणि संबंधित कंत्राटी यंत्रणेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
राज्यातील अन्न व औषध प्रशासन (अन्न सुरक्षा) विभागाची जबाबदारी तुकाराम मुंडे यांच्याकडे असल्याने, त्यांनी या सलग घडलेल्या घटनांची तातडीने गंभीर दखल घेऊन संबंधित अन्नाचे नमुने तपासणीसाठी पाठवावेत, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे धारणी येथील आदिवासी प्रकल्प कार्यालयही चौकशीच्या भोवऱ्यात सापडले असून, आश्रमशाळांतील अन्नपुरवठा, देखरेख आणि प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर, आदिवासी विकास मंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यासाठी आंदोलन छेडण्याची चर्चा आता मेळघाटात रंगू लागली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी वारंवार होत असलेल्या निष्काळजीपणाबाबत शासनाने कठोर भूमिका घेतली नाही, तर हा प्रश्न राज्यव्यापी आणि देशव्यापी आंदोलनाचे रूप धारण करू शकतो, असा इशारा विविध सामाजिक संघटनांनी दिला आहे. जिल्हा प्रतिनिधी -कैलास वाकपांजर

